केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए, बजट की प्रमुख बातों पर एक नजर डालते हैं:
मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में राहत
बजट 2025 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को ध्यान में रखते हुए, 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे उन्हें अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलेगी।
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किसानों के लिए समर्थन
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने किसानों के लिए सब्सिडी युक्त ऋण की सीमा बढ़ाई है। इसके अलावा, उच्च उपज वाले फसलों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, जिसका लाभ लगभग 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा।
महिलाओं और युवाओं के लिए पहल
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष बचत योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें उच्च ब्याज दरों का प्रावधान है। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
एमएसएमई के लिए समर्थन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया गया है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश
सरकार ने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाकर 10.18 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जिसमें शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ‘अर्बन चैलेंज फंड’ शामिल है। इससे शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
दिल्ली चुनाव पर संभावित प्रभाव
इनकम टैक्स में दी गई छूट से मध्यम वर्ग में सरकार के प्रति सकारात्मक भावना बढ़ सकती है, जिसका असर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच यह निर्णय लोकप्रिय हो सकता है, जिससे भाजपा को चुनाव में लाभ मिल सकता है।
बजट 2025-26 में सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए संतुलित प्रावधान किए हैं, जो आर्थिक विकास को गति देने और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में छूट, किसानों के लिए समर्थन, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश जैसे कदम सरकार की समग्र विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
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