बजट 2025 और नए इनकम टैक्स कानून की संभावना
वित्त मंत्रालय ने बजट 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 63 साल पुराने इनकम टैक्स कानून में बदलाव के लिए नया विधेयक पेश कर सकती हैं। बजट सत्र, जो 31 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है, में यह विधेयक पेश किया जा सकता है। हालाँकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह नया कानून लागू होता है, तो करदाताओं को कई लाभ मिलने की उम्मीद है।
पुराने कानून में बदलाव की आवश्यकता
1961 में लागू किया गया इनकम टैक्स कानून अब पुराना हो चुका है। बदलते समय और तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया कानून मौजूदा कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाएगा।
नए कानून से करदाताओं को संभावित लाभ
- आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया होगी आसान
वर्तमान में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए अलग-अलग प्रकार के फॉर्म का इस्तेमाल होता है। नया कानून इन प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर सकता है। - कर दरों और कटौतियों में बदलाव
नए कानून के तहत धारा 80सी, स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य छूटों में बदलाव किए जा सकते हैं। इससे करदाताओं को अधिक पारदर्शिता और लाभ मिलने की संभावना है। - टैक्सपेयर्स की शिकायतों का समाधान
करदाताओं की शिकायतों को तेजी से सुलझाने के लिए एक कुशल प्रणाली विकसित की जा सकती है। यह प्रक्रिया को अधिक सुगम और प्रभावी बनाएगी। - डिजिटल और पेपरलेस प्रणाली
आयकर विभाग की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
बजट 2025 पर एक्सपर्ट्स की राय
वित्त मंत्री को सुझाव देने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि नया कानून भारत के कर ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बना सकता है। इससे टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी और करदाता अधिक आसानी से अपने दायित्वों का पालन कर सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य
नए इनकम टैक्स कानून का उद्देश्य देश के टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और सभी के लिए सुगम बनाना है। यह कानून न केवल करदाताओं की परेशानी कम करेगा, बल्कि सरकार को भी टैक्स प्रशासन में सुधार करने का मौका देगा।
निष्कर्ष
हालांकि नए इनकम टैक्स कानून को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर यह लागू होता है, तो करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। Budget 2025 के दौरान इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह भारत के आर्थिक और कर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
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